केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आरटीएस मुख्य आयुक्तों और आयुक्तों की एक बैठक की। इस बैठक का उद्धेश्य सेवा वितरण में सुधार था। इस बारे में एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया।
डीएआरपीजी ने सेवा वितरण में सुधार के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान करने हेतु सेवा का अधिकार(आरटीएस) आयुक्तों की बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान साझा की गई सर्वोत्तम कार्यप्रणाली में आरटीएस आयोग हरियाणा की ऑटो-अपील प्रणाली, राजस्थान का राज संपर्क 181 कॉल सेंटर और बिहार की बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी शामिल थीं। बैठक में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार को निकट लाने के लिए ई-सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर देने को भी कहा गया।
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इन राज्यों के मुख्य आयुक्त और आयुक्त हुए बैठक में शामिल
आधिकारिक बयान के मुताबिक, बैठक की अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास ने की। इस बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम, मेघालय के आरटीएस मुख्य आयुक्त और आयुक्त, के साथ ही बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ महाप्रबंधक भी शामिल हुए।
कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया बयान
कार्मिक मंत्रालय द्वारा इस बैठक के बारे में जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार को करीब लाने के लिए ई-सेवाओं को बढ़ावा देना भी है। देश भर में ई-सेवाओं की संख्या वर्ष 2024 में बढ़कर 18500 हो गई है, जो ई-सेवाओं के रूप में प्रदान की जा रही कुल सेवाओं का 74 प्रतिशत है।
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बता दें कि इससे पहले, डीएआरपीजी ने मुंबई में 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में आरटीएस मुख्य आयुक्तों/आयुक्तों के एक पूर्ण सत्र का आयोजन किया था।