केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह।
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केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की सुविधा दें। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्य सरकारों से अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों को बाहर निकालने में उनका सहयोग भी मांगा। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रधान सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में ये बातें कहीं। इस सम्मेलन को सामान्य प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कार्यों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था।
इस सम्मेलन में अपने संबोधन में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक अखिल भारतीय सेवा अधिकारी राज्य और केंद्र दोनों के भीतर सरकार का एक महत्वपूर्ण इंटरफेस है। उन्होंने कहा कि देश में अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर प्रबंधन के लिए पहले से ही एक ढांचा है और इसके मुताबिक काम करने की जरूरत है। इस संबंध में एक विशेष पहलू केंद्र में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की तैनाती भी है।
उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्य अपने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सीडीआर) दायित्वों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में सेवा के लिए राज्यों द्वारा प्रायोजित अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हमारे देश में संघीय ढांचे का हिस्सा है। मंत्री ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सूचित करते हुए उनके पास लंबित ऐसी सभी समीक्षाओं को शीघ्रता से पूरा करने में राज्य सरकारों के सहयोग का अनुरोध किया।
दरअसल, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईएएस अधिकारियों की तैनाती के लिए प्रत्येक राज्य का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सीडीआर) कोटा तय है। यह राज्य में सीनियर ड्यूटी पोस्ट के लिए उपलब्ध पदों का 40 प्रतिशत तक होता है। लेकिन, आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में इस कोटे के एक तिहाई संख्या में भी आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अवसर नहीं पा रहे हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2017 में सीडीआर के 35 प्रतिशत व 2018 में 36 फीसदी अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए थे। इसके बाद के वर्षों में यह दायरा 30 फीसदी पर सिमट गया। इसी तरह केंद्र में तैनाती के लिए पैनल में शामिल होने के बाद अधिकारी केंद्र को नियुक्ति के लिए अपनी उपलब्धता की जानकारी देते हैं। इसके बाद केंद्र उन्हें तैनाती देने की कार्यवाही करता है। आंकड़े बताते हैं कि उपलब्धता बताने वाले तमाम अफसर तैनाती का इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। आईएएस अफसरों की केंद्र में तैनाती घटने के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं।