ऩए संसद भवन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. समेत सात कंपनियां रेस में है। इन सभी के लिए पात्रता पूर्व बोलियां मंगलवार दोपहर में खोल दी गई। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के रिकार्ड से यह जानकारी मिली है।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ऑनलाइन निविदा पोर्टल के अनुसार टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, शपूरजी पलोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड और पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अभी रेस में है।
एजेंसी के पात्रता पूर्व बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मौजूदा संसद भवन के पास नई इमारत बनाई जाएगी। इसके 21 महीने में पूरा होने का अनुमान है और 889 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है।
केंद्र सरकार की प्रमुख निर्माण एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि नई इमारत का निर्माण ‘पार्लियामेंट हाउस एस्टेट’ की भूखंड संख्या 118 पर होगा।