सिंधु समझौते पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने अधिकारियों संग की बैठक

बता दें कि उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भारत ने अब कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए केंद्र सरकार अलग अलग प्रावधानों पर विचार कर रही है। 

इन्हीं में से एक है 60 साल पहले हुए सिंधु नदी समझौते पर पुर्नविचार करना। जिसे दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। भारत अब इस समझौते को रद्द कर पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ना चाहता है।