केंद्र सरकार ने पशुधन और पशुधन उत्पाद (आयात और निर्यात) विधेयक, 2023 के मसौदे को वापस ले लिया है। इस विधेयक को लेकर काफी विरोध हो रहा था। विरोध करने वाले लोगों का मानना था कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इससे जीवित पशुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
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मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सात जून, 2023 को इस विधेयक का मसौदा जारी करते हुए इस पर सार्वजनिक टिप्पणी और सुझाव मांगे थे। इस मसौदा विधेयक में भारत से जीवित पशुओं के निर्यात को विनियमित करने का प्रावधान किया गया था। इस पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य समूहों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की थीं जिसके बाद मंत्रालय ने मंगलवार को एक ज्ञापन जारी कर मसौदा विधेयक को वापस ले लिया।
इस ज्ञापन के मुताबिक, पशुपालन और डेयरी विभाग की भूमिका मुख्य रूप से पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पशु कल्याण पहलुओं सहित उन्नत पशुधन स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता आदि के समर्थन से संबंधित है। मंत्रालय ने कहा कि मसौदा विधेयक पर परामर्श के दौरान देखा गया कि इस मसौदे को समझने और आगे की टिप्पणी एवं सुझाव देने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है।
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मंत्रालय ने कहा कि मामले से संबंधित संवेदनशीलता और भावनाओं को देखते हुए और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ प्रस्तावित मसौदा विधेयक वापस ले लिया गया है।