केंद्र सरकार ने जेल में बंद गरीब लोगों के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। योजना के तहत सरकार गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि इससे जेलों में बढ़ रहा बोझ भी घटेगा।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि योजना से गरीब कैदी जैसे सामाजिक रूप से कमजोर, अशिक्षित और निम्न आय स्तर से संबंधित लोगों की मदद की जाएगी। इस योजना से सरकार उन्हें जेल से बाहर निकलने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जेल में बंद गरीब लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए ई-प्रिजन प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा। कानूनी सेवा संगठनों को भी मजबूत किया जाएगा।
केंद्र सरकार करेगी मदद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण-2023 में गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी। इसमें वह लोग शामिल हैं, जो दंड या जमानत राशि नहीं भर सकते। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार विचाराधीन कैदियों की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठा रही है। मंत्रालय ने कहा कि आईपीसी में धारा 436 ए और सीआरपीसी में एक नया अध्याय XXIA प्ली बारगेनिंग शामिल करना है।
मंत्रालय राज्य को देता है फंड
मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर गरीब कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय सहायता लोगों तक पहुंचे अब यह सुनिश्चित करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि जेल आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों दिशा-निर्देश देता है। विभाग जेलों को सुरक्षित और आधुनिक बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।