केंद्र सरकार शहरी क्षेत्र के विस्तार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आठ नये शहर विकसित करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पंद्रहवें वित्त आयोग ने आठ राज्यों में आठ नये शहर विकसित करने के लिए 8000 करोड़ रूपये के परिव्यय की सिफारिश की है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्रालय अपनी तरह की पहली इस परियोजना को लागू करने के लिए विस्तृत रूपरेखा सामने लाएगा।
जब उनसे पूछा गया कि क्या यह ग्रीनफील्ड परियोजना होगी तो उन्होंने कहा, हां। हम एक तंत्र विकसित करेंगे कि कैसे नये शहर विकसित किये जाएं। सरकार रूपरेखा पर काम करेगी जिसमें छह महीने से लेकर साल भी लग सकता है। उन्होंने कहा कि देश में कई सालों से कोई नया शहर नहीं विकसित हुआ है और वित्त आयोग ने नये शहरों के वास्ते 8000 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं।