आतंकी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक द्वारा उस याचिका को स्वीकार कर लिया कि जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट खोलने केलिए व्यक्ति के प्रोफाइल से संबंधित जानकारी मांगने से संबंधित मामले को लेकर मद्रास सहित बअन्य हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित सभी तमाम मामलों पर अगले वर्ष जनवरी में सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
वहीं तमिलनाड़ सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने में कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले राज्य सरकार ने फेसबुक की ट्रांसफर याचिका का विरोध किया था।
वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया कंपनियों को देश में नहीं आना चाहिए अगर वह सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। कंपनियां वैसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वह डिसक्रिप्शन मुहैया नहीं कराते। कंपनियां बिना इस तरह के सिस्टम केदेश में नहीं आ सकती क्योंकि वे भी कानून के दायरे मेंआते हैं। इस पर पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टा हम इससे सहमत नहीं है। हम तकनीकी रूप से इतना सक्षम नहीं है। हर मिनट तकनीक में इजाफा हो रहा है।
फेसबुक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मसला है। इस तरह का मामला कई हाईकोर्ट में लंबित है। साथ ही निजता केअधिकार को लेकर नौ सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला भी है। कानून का यह मतलब नहीं है कि उसकी चाबी कानून का पालन करवाने वाली एजेंसी के पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इससे लोगों की निजता प्रभावित होती है तो इसमें संतुलन होना चाहिए।