केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच बुधवार को स्पष्ट किया कि रोजाना पूरे देश में कुल 7500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इसमें से 6600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राज्यों को चिकित्सकीय उपयोग के लिए आवंटित की जा रही है।
साथ ही सरकार ने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में ऑक्सीन सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किया जा रहे हैं। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए ‘जीवन रक्षक दवा’ सरीखी होने के चलते राज्यों, अस्पतालों और नर्सिंग होमों से ऑक्सीजन का उचित उपयोग सुनिश्चित कराने की अपील की।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, फिलहाल हमने कुछ उद्योगों को छोड़कर फैक्टरियों को होनेे वाली ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के निर्देश दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मेडिकल उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जा सके।
भूषण ने आगे कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ा एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जो सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे काम करेगा। इस कंट्रोल रूम में राज्य सरकारें अपने सामने आ रही ट्रक के कहीं फंसने या कहीं आवाजाही बाधित होने जैसी समस्याएं बता सकती हैं।
उन्होंने कहा, जब आप एक विशाल महामारी और बहुत सारे हितधारकों को साधने जैसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं तो उस समय भय और अव्यवस्था का माहौल हो सकता है।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र सरकारों पर एकसाथ मिलकर काम करने और तुरंत प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी होती है। भूषण और पॉल ने कहा कि वे विदेश से ऑक्सीजन आयात के लिए सप्लायरों के आवेदनों का भी आकलन कर रहे हैं।
सरकार ने निकाला है 50 हजार मीट्रिक टन आयात का टेंडर
अधिकृत सूत्रों के मुताबिक, मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेश से 50 हजार मीट्रिक टन चिकित्सकीय ऑक्सीजन आयात करने का टेंडर निकाला है।
इसके लिए मंगलवार को पहली बैठक हो चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को टेंडर जारी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मंत्रालय को विदेश मंत्रालय के विदेशी मिशनों की तरफ से चिह्नित किए गए संभावित आयातकों से भी संपर्क करने के लिए कहा गया है।