Medical Colleges: केंद्र ने कहा- मेडिकल कॉलेजों का काम जल्द पूरा करें राज्य, जल्द शुरू होंगे शैक्षणिक सत्र

दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं की मौजूदा स्थितियों की समीक्षा करने के लिए अंडमान निकोबार, अरुणांचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, ओड़िशा और पंजाब के चिकित्सा शिक्षा के सचिव व निदेशक के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए बैठक हुई।

इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि साल 2014 से अब तक तीन चरणों में केंद्रीय योजना के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। हालांकि इनके निर्माण कार्य को लेकर अधिकांश राज्यों में सुस्त रवैया देखने को मिल रहा है। उन्होंने राज्यों से 2023-24 शैक्षणिक सत्र तक स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कहा। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 31 मार्च 2024 को केंद्रीय योजना समाप्त होने वाली है। इसलिए सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है।

राज्यों की तरफ से बजट की कोई मांग नहीं
जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मानव संसाधन स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा (medical education) से जुड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार (central government) ने 7,500 करोड़ रुपये आवंटित किए लेकिन अभी तक इस बजट का बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं हुआ है। न ही राज्यों की ओर से इसके लिए बजट की कोई मांग की गई है। इसके चलते केंद्र की ओर से भी बजट पास नहीं किया जा रहा है।

राज्यों की सुस्ती, कागजों में कॉलेज
पहला चरण : 2014 से 2019-20 के बीच 189 करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ ताकि 13 जिलों में 58 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकेंगे लेकिन वर्तमान में आठ ही चालू स्थिति में हैं।

दूसरा चरण : फरवरी 2018 से 2021-22 के बीच 3675 करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए ताकि तीन लोकसभा क्षेत्र के बीच एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो सके। अभी तक आठ ही मेडिकल कॉलेज चालू हुए।

तीसरा चरण : अगस्त 2019 से 2023-24 के बीच 9324 करोड़ रुपये आवंटित हुए। फिलहाल 14 मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो पाया है।