केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के प्रावधानों का मसौदा जारी कर दिया है। इसे संसद के मानसून सत्र में पुलिसिंग, अनुसंधान, पुलिसिंग के विभिन्न अंगों की सहभागिता, आपराधिक न्याय प्रणाली और दंडात्मक प्रशासन की शिक्षा देने के लिए एक बहुविषयक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के मसौदे पर कोई भी अपना सुझाव या राय दे सकता है। इन नियमों को एक महीने के बाद अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बता दें कि गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की जगह लेगा।
अधिनियम के मुताबिक, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय राज्य का संस्थान था, जबकि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्थान होगा।
प्रावधानों के मसौदे के मुताबिक, विश्वविद्यालय का कुलपति प्रशासक समिति के चेयरमैन से लेकर सदस्यों तक हर पद के लिए कम से कम पांच नामों का पैनल देंगे। यह काम पद खाली होने के आठ सप्ताह के अंदर करना होगा। केंद्र सरकार इस पैनल के आधार पर ही चयन करेगी।
प्रशासक समिति के गैर पदाधिकारी सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। नामित सदस्य को तीन साल पूरे होने पर दूसरे कार्यकाल के लिए भी नामित किए जाने की छूट होगी।
फिलहाल देश में कुछ ही संस्थान हैं, जहां आधुनिक, जनकेंद्रित पुलिसिंग पर आधारित पुलिस विज्ञान व आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर शिक्षा, ढांचागत सुविधाएं और माहौल उपलब्ध है। इसलिए यह नया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और सुरक्षा बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को पुलिसिंग और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में शोध और जानकारियां देगा।
इस विश्वविद्यालय को अन्य देशों के विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों से भी जोड़ा जाएगा ताकि शोध, शिक्षा सहयोग, पाठ्यक्रम डिजाइन, तकनीकी जानकारियां और प्रशिक्षण व कौशल विकास जैसे विषयों पर आपसी आदान प्रदान किया जा सके। इस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को भी प्रवेश दिया जाएगा।