सरकार ने पहली किश्त मुहैया कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन इसके बाद आगे की किस्तें पाने के लिए किसान को अपना आधार कार्ड इस योजना से लिंक कराना होगा। राज्य सरकारों को भी यह सुनिश्चत कराने को कहा गया है कि लाभार्थी परिवारों में कोई डुप्लीकेसी नहीं हो और कोई भी सूचना गलत या अधूरी नहीं रह जाए।
यूपी ने दे दी है 50 लाख किसानों की प्राथमिक सूची
सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस योजना का लाभ अपने किसानों को पहुंचाने के लिए बजट में घोषणा के साथ ही काम शुरू कर दिया था। राज्य ने करीब 50 लाख किसानों की एक प्राथमिक सूची भी केंद्र सरकार को मुहैया करा दी है। अब 25 फरवरी की निर्धारित तिथि तक उत्तर प्रदेश सरकार इस सूची में और बढ़ोत्तरी कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि कुछ राज्यों ने सूची तैयार करने के संबंध में केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका जवाब भेज दिया गया है। कैबिनेट सचिव इस योजना पर राज्य सरकारों के साथ जल्द बैठक भी करेंगे।