विधेयक के इस संशोधित मसौदे में केंद्र ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को राज्य दवा नियामकों के बजाय दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को विनियमित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
देश में जल्द ही दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को नियंत्रित करने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल सकता है। पहले यह अधिकार राज्यों के पास था। सरकार ने दवा, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 का संशोधित स्वरूप तैयार किया है, जिसे जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
विज्ञापन
विधेयक के इस संशोधित मसौदे में केंद्र ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को राज्य दवा नियामकों के बजाय दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को विनियमित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हालांकि दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की बिक्री को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाना जारी रहेगा। सरकार ने इस विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले परामर्श के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति के पास भेजा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वर्तमान में दवा और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित सभी निर्माण गतिविधियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। हालांकि अब विधेयक पारित होने के बाद यह अधिकार सीडीएससीओ के माध्यम से केंद्र के पास पहुंच जाएगा।