केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की उपश्रेणी निर्धारित करने के लिए गठित आयोग का कार्यकाल बढ़ा सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में आयोग के कार्यकाल विस्तार पर चर्चा की जा सकती है।
बीते साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था। जस्टिस (रिटायर्ड) जी रोहिणी की अगुवाई वाले इस आयोग ने 11 अक्तूबर, 2017 से काम करना शुरू किया था।