केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सशस्त्र सेनाओं के डिप्टी चीफ और कमान प्रमुखों को पूंजीगत खरीद परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये तक की रक्षा खरीद की अनुमति देने की वित्तीय शक्तियां प्रदान की हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रियाओं की श्रेणी में इन अधिकारों को देने की मंजूरी दी है।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कैबिनेट ने सेना के डिप्टी चीफ, एयर आफिसर मेनटेनेंस और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ के साथ-साथ भारतीय तटरक्षक के अतिरिक्त महानिदेशक को रक्षा कर्मचारियों के उप-प्रमुख के साथ-साथ भारतीय तटरक्षक के अतिरिक्त महानिदेशक को ये अधिकार सौंपे हैं।
मंत्रालय ने कहा, इन शक्तियों के अंतर्गत सेवा मुख्यालयों और कमान स्तर पर पूंजीगत वस्तुएं जैसे ओवरहाल, रिफिट, अपग्रेड आदि को शामिल किया जाएगा। इससे मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ेगी और परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।