विशेष सलाह : केंद्र ने कहा- गरीब व सबसे कमजोर तबके के लोगों को राशन कार्ड जारी करें राज्य

कोरोना महामारी के दौरान जारी इस बयान में कहा गया है कि एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्तियों और परिवारों की पहचान और उन्हें राशन कार्ड जारी करने व उसके संचालन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द उन तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट भी एक पखवाड़े के भीतर मंत्रालय को देनी चाहिए।

सलाह में कहा गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की जानकारी हो सकती है कि महामारी के दौरान, मीडिया, समाचार पत्रों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों के माध्यम से कई रिपोर्ट और शिकायतें आई हैं।

जो बताती हैं कि समाज के गरीब और कमजोर वर्ग, जिन्हें राशन की सख्त जरूरत है, उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि कुछ गरीब और जरूरतमंद लोग, जिनके पास पते का प्रमाण भी नहीं हो सकता है, उन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है।

1.97 करोड़ लोगों को जोड़ने की है गुंजाइश
 खाद्य विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास एनएफएसए के तहत 1.97 करोड़ लोगों को और जोड़ने की गुंजाइश है। वहीं 14 राज्यों ने 100 प्रतिशत कवरेज कोटा पूरा कर लिया है।