नमामि गंगे अभियान को लेकर मोदी-रावत सरकार में खींचतान शुरू

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि एनजीटी ने राज्य में एसटीपी निर्माण का काम छह महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए थे। जबकि डब्ल्यूएपीसीओएस का आकलन , फिजीबिलिटी स्टडीज और आरंभिक गतिविधियों के लिए बिना राज्य सरकार की सहमति के कार्यदायी संस्था और पीएमसी नियुक्त कर दिया गया है।

जिससे डब्ल्यूएपीसीओएस का पीएमसी एवं क्रियान्वयन संस्था नियुक्त करना हितों में टकराव का कारण बन गया है। सीएम ने बताया कि राज्य कार्यदायी एजेंसी की ओर से जमा की गई डीपीआर का कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया है। जबकि डब्ल्यूएपीसीओएस की ओर जमा किए गए प्रोजेक्ट को एनएमसीजी ने बहुत कम समय में ही अनुमोदित कर दिया।