एमएसपी खरीद पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर पंजाब सरकार को आगाह किया है। केंद्र ने पंजाब सरकार को स्पष्ट किया कि खरीद का भुगतान सीधे किसान के खाते में दिया जाए।
केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडे ने पंजाब की मुख्य सचिव को पिछले सप्ताह भेजे गए पत्र में कहा है, केंद्र की ओर से इस संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू कराया जाए।
देश के अन्य राज्यों की ही तरह पंजाब के किसानों को भी सीधे खाते में एमएसपी राशि दी जाए। इससे अंतिम छोर के तक किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि इस साल राज्य सरकार को कोई छूट नहीं मिलेगी।
केंद्र के मुताबिक यह सिस्टम पंजाब के किसानों को उसका हक दिलाने, पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना और राज्य के बाहर से औने-पौने दाम पर लाकर एमएसपी मूल्य पर सरकार को फसल बेचने की कवायद को रोकने के लिए है।
दरअसल धान के सीजन में यूपी और बिहार समेत कई राज्यों से पंजाब में बेचने के लिए लाए जा रहे धान के ट्रक पकड़े गए थे। केंद्र ने कहा, उसका लक्ष्य किसी तरह से आढ़ती को मिलने वाले कमीशन और मंडी शुल्क के सिस्टम को प्रभावित करना नहीं है।