केंद्र ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की कार्यान्वयन की। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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सभी को कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएमबीजेपी को 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत देशभर में पहले ही 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र सक्रिय हैं। सरकार ने मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। पीएमबीजेपी के तहत 1,759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों को कवर करते हैं। यह योजना स्थायी और नियमित कमाई के साथ स्वरोजगार का अवसर प्रदान करती है। पीएमबीजेपी के तहत वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक जन औषधि केंद्र को 5 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों में खोले गए प्रत्येक जन औषधि केंद्र को 2 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन (आईटी और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में) प्रदान किया जाता है।