मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीएसई इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। इस मसले पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रकाश जावडे़कर की अध्यक्षता में बुधवार को एक हाई लेवल बैठक हुई।
इसके बाद कानूनी राय भी ली गई। अब सीबीएसई शीर्ष अदालत में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेगा। वहीं, 12वीं कक्षा का रिजल्ट अब 30 या 31 मई तक जारी होने की संभावना है। हालांकि रिजल्ट पर पूरी स्थिति सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली अपील पर कोर्ट के रुख से ही साफ होगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर का कहना है कि हम ग्रेस मार्क्स का विरोध नहीं कर रहे हैं। इससे फेल छात्रों को पास होने का मौका मिलता है। इसके अलावा तकनीकी रूप से मॉडरेशन पॉलिसी के तहत कठिन प्रश्न पत्र आने पर छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, जोकि सही है। हम स्पाइकिंग मॉर्क्स का विरोध कर रहे थे।
कुछ राज्य शिक्षा बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी के नाम पर स्पाइकिंग मॉर्क्स (अत्यधिक अंक) देकर अपना रिजल्ट सौ फीसदी तक ले जाते हैं। इसके चलते विश्वविद्यालयों की कटऑफ सौ फीसदी जाती है, जिसका कोई आधार नहीं है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते।
सूत्रों के मुताबिक, सीबीएसई का रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है और उसे आखिरी टच दिया जा रहा है। बहरहाल, सीबीएसई अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मॉडरेशन पॉलिसी से जुड़े विभिन्न पहलु रखेगा।
सूत्रों के मुताबिक, सीबीएसई की बैठक में मॉडरेशन पॉलिसी की आड़ में दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों को खत्म करने की बात उठी थी। मंत्रालय में हुई हाईलेवल बैठक में जावड़ेकर के अलावा स्कूल शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप, सीबीएसई चेयरमैन आरके चतुर्वेदी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।