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सीबीआई: केनरा बैंक की शिकायत पर मुंबई की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज, 212.34 करोड़ की धोखाधड़ी; कई जगहों पर रेड

Sat, 24 Oct 2026 07:07 PM IST
पवन पांडेय डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सीबीआई ने कैनरा बैंक को 212.34 करोड़ रुपये के कथित नुकसान से जुड़े मामले में आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और उसके पूर्व प्रबंध निदेशकों व निदेशकों समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी ने बैंक से मिले 100 करोड़ रुपये के टर्म लोन और 50 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के बजाय किया और रकम सहयोगी कंपनियों के जरिए दूसरी जगह भेज दी।
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सीबीआई - फोटो : ANI
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विस्तार
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कैनरा बैंक, सर्कल ऑफिस, बांद्रा (पूर्व), मुंबई की शिकायत पर आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशकों/निदेशकों, सुनील वाधवा, अनूप सेठ, हरि शंकरन, रमेश चंद्र बावा, अरुण कुमार साहा के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश रचने और 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत अपराध करने का आरोप है। इस वजह से शिकायतकर्ता बैंक को कथित तौर पर 212.34 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।
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आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और तत्कालीन सिंडिकेट बैंक (अब कैनरा बैंक) की मुंबई स्थित एलसीबी शाखा से 100 करोड़ रुपये का टर्म लोन लिया, साथ ही लंदन शाखा से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) प्राप्त किए। कंपनी ने बैंक फंड का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए नहीं किया, जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था। इस तरह बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि कंपनी ने फंड को अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए दूसरी जगह भेज दिया (डायवर्ट कर दिया), जिससे बैंक को नुकसान हुआ। 
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21 अक्तूबर को मामला दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली और नोएडा आदि में आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड' के प्रबंध निदेशकों व दूसरे अधिकारियों से जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान, जांच से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें बैंक के दस्तावेज, डिपॉजिट स्लिप, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के कागजात, निदेशकों के बैंक खातों और संपत्तियों का विवरण, तथा कंपनी के लेजर आदि शामिल हैं। इस साजिश की पूरी गहराई का पता लगाने, इसमें शामिल सभी लोगों (जिनमें सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों शामिल हैं) की भूमिका की पहचान करने, और लोन के रूप में ली गई रकम का अंतिम इस्तेमाल कहाँ हुआ, यह पता लगाने के लिए जांच जारी है।
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