सीबीआई ने बुधवार को मणिपुर हिंसा मामलों की जांच के लिए देश भर में अपनी इकाइयों से 29 महिलाओं सहित 53 अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें तीन उपमहानिरीक्षक लवली कटियार, निर्मला देवी, मोहित गुप्ता और पुलिस अधीक्षक राजवीर शामिल हैं। सभी संयुक्त निदेशक घनश्याम उपाध्याय को रिपोर्ट करेंगे। वे इस जांच की निगरानी करेंगे।
सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, यह अपनी तरह की पहली लामबंदी है, जहां इतनी बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों को एक साथ सेवा में लगाया गया है। सीबीआई जिन मामलों की जांच कर रही है, उनमें से कई पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान लागू हो सकते हैं, जिनकी जांच पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी करेंगे। दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और छह पुलिस उपाधीक्षक (सभी महिलाएं) भी 53 सदस्यीय बल का हिस्सा हैं। चूंकि पुलिस उपाधीक्षक ऐसे मामलों में पर्यवेक्षी अधिकारी नहीं हो सकते हैं, इसलिए एजेंसी ने जांच की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए तीन डीआइजी और एक एसपी को भेजा गया है। 16 इंस्पेक्टर और 10 सब-इंस्पेक्टर भी टीम का हिस्सा होंगे।
पक्षपात के आरोप से बचने के लिए उठाया कदम
सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में मामले सीबीआई को सौंपे जाते हैं, तो एजेंसी मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए संबंधित राज्य पर भी निर्भर करती है, लेकिन मणिपुर के मामले में वे जांच में पक्षपात के किसी भी आरोप से बचने के लिए स्थानीय अधिकारियों की भूमिका को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
आठ मामले दर्ज, नौ और मामलों की जांच करेगी
सीबीआई ने पहले से ही आठ मामले दर्ज किए हैं, जिनमें चार मई को महिलाओं को निर्वस्त्र करने और परेड कराने से जुड़े दो मामले भी शामिल हैं। इस घटना का वीडियो 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर आने के बाद पूरे देश में हंगामा हुआ था। सीबीआई मणिपुर हिंसा से संबंधित नौ और मामलों की जांच करेगी, जिससे कुल संख्या 17 हो जाएगी।