अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य के एक निर्देश पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने एसआईटी का गठन किया है और मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतई समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा भड़क उठी थी। एक महीने पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद से अब तक लगभग 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 300 से अधिक घायल हुए हैं।
मणिपुर के जल संसाधन, राहत और आपदा प्रबंधन मंत्री अवांगबो नेवमई ने कहा, 'हमने केंद्र से कोई मांग नहीं की है, लेकिन किसी भी व्यवस्था (कुकी की मांगों के अनुरूप नए प्रशासनिक क्षेत्र बनाने के लिए) की स्थिति में नगा क्षेत्रों को नहीं छुआ जाना चाहिए क्योंकि इससे और समस्याएं पैदा होंगी।' चुमुकेदिमा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने शाह से कहा कि नगा लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए क्योंकि वे केंद्र के साथ चल रही शांति प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि मणिपुर में तीन प्रमुख समुदायों कुकी, मेइती और नगाओं से परामर्श किया जाएगा और किसी भी योजना पर पहुंचने से पहले आम सहमति मांगी जाएगी। उन्होंने कहा, 'नगा शांतिप्रिय लोग हैं और हम किसी भी तरह के युद्ध के खिलाफ हैं। हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी युद्ध में शामिल हों। विधायक के तौर पर हम दोनों समुदायों को एक समझ में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो सके।' नेवमई ने मणिपुर में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए शाह की सराहना की।
सशस्त्र उग्रवादियों ने तीन लोगों की हत्या की : अधिकारी
इस बीच, अधिकारियों ने आज जानकारी दी कि राज्य के एक गांव में हथियारबंद उग्रवादियों ने तीन लोगों की हत्या की है।