केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सात शहरों में छापे मारकर सीमा शुल्क विभाग-मुंबई के पांच अधीक्षकों और दो कस्टम हाउस एजेंटों (सीएचए) को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को विशेष अदालत में पेश करने के बाद पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अधीक्षकों के नाम कुमार आलोक, केशव पांधी, हेमंत गेथे, बृजेश कुमार व दिनेश कुमार हैं। दो सीएचए दीपक पारेख व आशीष कामदार शामिल हैं।
सीबीआई ने छह मामलों में मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, जयपुर, मोतिहारी, कुरुक्षेत्र और रोहतक स्थित आरोपियों और उनके सहयोगियों के 19 ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान सीबीआई ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज व सामान बरामद किए। आरोपियों ने सिंडिकेट बनाकर दो साल से अधिक समय तक खाड़ी देशों में रह रहे लोगों के पासपोर्ट का उपयोग घरेलू, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य वस्तुओं का अवैध रूप से आयात करने के लिए किया।
आरोप है कि आरोपियों ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत विदेश में रह रहे लोगों के पासपोर्ट पर अवैध रूप से माल के आयात की अनुमति देकर लगभग 2.38 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। सीबीआई ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 'निवास स्थानांतरण' के प्रावधान का दुरुपयोग करके माल आयात करने की साजिश में शामिल होने के लिए कस्टम के छह अधीक्षकों और दो सीमा शुल्क हाउस एजेंटों के खिलाफ छह अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
सीबीआई के मुताबिक, इन्होंने मुंबई में पोस्टिंग के दौरान अलग-अलग समय में कस्टम हाउस एजेंट के साथ मिलकर सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निवास स्थानांतरण के प्रावधान का गलत इस्तेमाल किया। आरोपियों ने दो साल से अधिक समय तक विदेश में रहे कई लोगों के पासपोर्ट का उपयोग कर विशेष रूप से खाड़ी देशों में घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान हित विभिन्न वस्तुओं का आयात करने के लिए माल का कम मूल्यांकन करते थे।
सीबीआई के मुताबिक, पासपोर्ट धारकों को कथित रूप से पासपोर्ट का इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए 15,000 रुपये दिए गए थे। सीमा शुल्क अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खेपों को पहुंचाया गया और इसके एवज में इन अधिकारियों को कथित तौर पर करीब 2.38 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई।