केंद्र के गले की फांस बना स्वदेशी बनाम विदेशी: आयातित वस्तुएं हटाते ही खाली हो गईं थीं सीएपीएफ कैंटीन

एक जून से लागू होने वाले आदेश में कहा गया था कि पहली और दूसरी श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की बिक्री होगी। तीसरी श्रेणी की वस्तुओं को सूची से बाहर किया जाएगा। आदेश की प्रति मीडिया में पहुंचने पर सरकार ने आदेश को वापस लेने की बात कही। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही नए आदेश जारी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब लोकल प्रॉडक्ट्स (भारत में बने उत्पाद) का उपयोग करना होगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील की थी कि खादी की तरह वे दूसरे उत्पादों में भी स्वदेशी को तव्वजो दें। उनकी इस अपील पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने सबसे पहले काम करना शुरू किया।

एक जून 2020 से देशभर की सभी ऐसी कैंटीनों पर यह नियम लागू करने की बात कही गई। इन कैंटीनों और स्टोर की कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपये है। लगभग 10 लाख सुरक्षा कर्मी और उनके 50 लाख परिजन कैंटीन और स्टोर का इस्तेमाल करते हैं।