केंद्र सरकार के इन विभागों में जल्द पूरी होगी कैडर समीक्षा, डीओपीटी ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

देखने में आया है कि कई विभागों की रिपोर्ट अभी तक डीओपीटी को नहीं मिली है। कुछ विभाग ऐसे भी हैं, जिनकी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी गई है। इसके अलावा दूसरे कई विभागों का कैडर रिव्यू प्रपोजल, कैडर रिव्यू कमेटी के पास पेंडिंग है।

पिछले छह साल में 32 विभागों के कैडर रिव्यू को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इनमें सैन्य, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, रेलवे और दूसरे कई विभाग शामिल हैं।

इन विभागों की ये है कैडर रिव्यू स्टेटस रिपोर्ट 

डीओपीटी ने ऐसे सभी विभागों से कहा है कि वे तुरंत अपना प्रपोजल जमा कराएं। जिस विभाग का प्रपोजल पहले मिलेगा, उसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा। इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस की कैडर रिव्यू रिपोर्ट का कैबिनेट से अनुमोदन होना बाकी है।

सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए सर्विस की रिपोर्ट डीओपीटी और सीसीए के पास लंबित है। ये दोनों विभाग इस मामले को निपटाकर ताजा प्रपोजल सीआरसी को प्रस्तुत करेंगे। इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, सीआरसी द्वारा इसकी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेज दी गई थीं। अब सीसीए का अनुमोदन मिलना बाकी है।

इंडियन रेडियो रेग्युलेटरी सर्विस का प्रपोजल सीआरसी के पास है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हेल्थ सर्विस के कैडर रिव्यू को लेकर सीआरसी की बैठक हो चुकी है। रिवाइज प्रपोजल वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर 'डीओई' के पास भेजा गया है।

सेंट्रल हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट डीओपीटी द्वारा डीओई को भेजी गई है। सेंट्रल जियोलॉजिकल सर्विस ग्रुप ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केमिकल सर्विस ग्रुप ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियो फिजिकल ग्रुप ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप ए व इंडियन कॉपोरेट लॉ सर्विस की कैडर रिपोर्ट डीओई के पास जा चुकी है।

इन विभागों की कैडर रिव्यू रिपोर्ट है विचाराधीन

इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस की कैडर रिव्यू रिपोर्ट डीओपीटी के पास विचाराधीन है। मेडिकल कैडर ऑफ सीएपीएफ, एनएसजी और एआर का रिव्यू प्रपोजल भी डीओपीटी को भेज दिया गया है। इंडियन कोस्ट अकाउंट सर्विस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस आईडीएसई, सर्वेयर आर्किटेक्ट और एमओ 'आयुष' की रिपोर्ट भी डीओपीटी में जमा कराई गई है।

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को रिवाइज प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा गया है। इंडियन इकोनोमिक सर्विस को भी डीईए का रिवाइज प्रपोजल देना होगा। इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस एमएसडीई को रिवाइज प्रपोजल के लिए कहा गया है।

इन विभागों के कैडर रिव्यू को मिली मंजूरी

साल 2014 से लेकर नवंबर 2019 तक 32 विभागों के कैडर रिव्यू को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इनमें इंडियन कोस्ट अकाउंट सर्विस, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस, बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस, डिफेंस एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, भारतीय सांख्यिकी सेवा, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, सेंटल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन इंर्फोमेशन सर्विस, बीएसएफ, पीएंडटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, एमएसएमई आईईडीएस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस और सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस शामिल है।

बाकी सेवाओं में इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, एसएसबी ग्रुप ए कॉम्बेटाइज, सीआईएसएफ, आईपीईएसएस, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंटस सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मेकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, आईटीबीपी और इंडियन पीएंडटी बिल्डिंग सर्विस शामिल है।