सांसदों को जल्द ही बढ़े हुए भत्तों के साथ नया वेतन मिलेगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, फर्नीचर भत्ता और संचार खर्च बढ़ाया गया है। संसदीय मामलों के मंत्रालय ने निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 45,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रतिमाह करने का सुझाव दिया था।
मंत्रालय ने एक बार मिलने वाले फर्नीचर भत्ते को भी 75,000 से बढ़ाकर एक लाख करने की सिफारिश की थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हर पांच साल में सांसदों के वेतन में संशोधन करने के लिए एक स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसे महंगाई से जोड़ा जाएगा।
एक सांसद को पारिश्रमिक के रूप में 50,000 रुपये के मूल वेतन के अलावा 45,000 रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता व अन्य भत्ते मिलते हैं। केंद्र एक सांसद पर 2.7 लाख रुपये प्रतिमाह खर्च करता है।