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सब्सक्रिप्शन लें, अतिरिक्त 4 महीने फ्री {{/show_subscribe}}लोकसभा की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी है। जिसमें विकास सदर 6-6.50 फीसदी रहने की संभावना जताई गई है।
संसद में 'सीएए पर वातावरण को प्रदूषित न करें' का बैनर लगी साइकल लेकर पहुंचे भाजपा नेता विजय गोयल। उन्होंने कहा, 'जो कानून सीएए संसद में बकायदा विपक्षी दलों से चर्चा करके पारित हुआ है उसके ऊपर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सड़क के ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है वो गलत है।'
हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं। हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारी दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है। मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम सब मिलकर अपने देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों में सफल भी होंगे।
सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। A-Sat के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। पड़ोसी पहले की नीति हमारी प्राथमिकता है। अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है। आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए स्तर पर ले जा रहे हैं।
2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मैं प्रत्येक भारतीय से आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं का उपयोग करने पर आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे।
दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरपट्सी कोड की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं। कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा।
कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया अभियान का तीसरा चरण सफलतापूर्वक गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस बार इसमें 80 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें से 56 महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं। 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई है।
आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हजार नए स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। मुद्रा योजना के तहत देश में 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है। मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया है।
हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल एनीमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के फुट एंड माउथ डिसीज से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- 'पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।' पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है।
पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। देश के 112 जिलों को एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट- आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी।
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है। पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं और आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है। सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है। मेरी सरकार, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है।
हमारा संविधान, इस संसद से तथा इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले सात महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा, 21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुन: नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं। यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।
सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए। विपक्ष ने किसानों के मसले, सीएए के खिलाफ जारी आंदोलन, जेएनयू-जामिया विश्वविद्यालयों में हुई हिंसा और जम्मू कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी जारी रहने पर सवाल उठाए।
सत्ताधारी एनडीए में शामिल दल शुक्रवार को दोपहर बाद सत्र की रणनीति बनाएंगे। इस बैठक में विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब देने की रणनीति बनेगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सभी मुद्दों का आक्रामक जवाब देने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान संसद में 45 बिलों को पारित कराने के लिए कमर कस ली है। इसके साथ ही उसने अपने विधायी एजेंडे में सात आर्थिक मदों पर भी संसद की मुहर लगवाने का लक्ष्य तय किया है।
लोकसभा में सुचारु कामकाज के लिए स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं को डिनर दिया। इस दौरान बिरला ने सभी दलों से सुचारु कामकाज में सहयोग की अपील की। साथ ही आश्वस्त किया कि वह सभी दलों को बोलने का समान अवसर उपलब्ध कराएंगे।