यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा मध्य अप्रैल तक प्रदेश के सामाजिक समीकरण को साधने के लिए हर दांव आजमाएगी। इस क्रम में न सिर्फ योगी मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित दूसरे विस्तार को अंजाम दिया जाएगा, बल्कि युद्धस्तर पर विभिन्न आयोगों, बोर्डों और निगमों में खाली पड़े पद भरे जाएंगे।
इसके लिए शुक्रवार से शुरू हुए बैठकों के दौर के बाद तैयार होने वाली सूची को दिल्ली में अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने पिछड़ा वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद बेहद अहम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पद अति पिछड़ा वर्ग को दिया है। सूत्र ने बताया कि योगी मंत्रिमंडल का संक्षिप्त विस्तार होगा। वर्तमान में कुछ छह पद खाली हैं। इन्हें भरने के अलावा कुछ मंत्रियों को संगठन में भेज कर राज्य के सामाजिक समीकरण में फिट नए चेहरों को अवसर दिया जाएगा। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में बदलाव होगा, हालांकि शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं।
खाली पदों के लिए भी यही रणनीति
प्रदेश के 12 प्रमुख आयोगों, बोर्डों और निगमों में अरसे से सैकड़ों पद सहमति के अभाव और आपसी खींचतान के कारण रिक्त हैं। मनोनीत पार्षदों के मामले में भी इसी कारण ढेरों पद रिक्त हैं। केंद्रीय नेतृत्व मध्य अप्रैल तक इन पदों को हर हाल में भरना चाहता है। इसके जरिये रणनीति 2024 के पहले के उस वोट बैंक को साधने की है, जिसकी बदौलत पार्टी करीब एक दशक तक राज्य में अजेय रही थी। इसका अर्थ है कि पार्टी इसके जरिये अगड़ा, गैरयादव ओबीसी, अति पिछड़ा और गैरजाटव वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी।
प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से दिया था संदेश
लंबी खींचतान और ऊहापोह के बाद पार्टी नेतृत्व ने बीते साल दिसंबर में ओबीसी की दूसरी सबसे अहम कुर्मी बिरादरी के पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना कर मिशन 2027 की तैयारी शुरू करने का संकेत दिया था। इसके बाद इसी हफ्ते अति पिछड़ा वर्ग की निषाद बिरादरी की साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
दिल्ली दरबार में फैसला
शुक्रवार और शनिवार को संघ-भाजपा समन्वय समिति, मुख्यमंत्री और सह सरकार्यवाह अरुण एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ यूपी कोर कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद दिल्ली में अहम बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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