भाजपा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है कि उनका नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। पार्टी का दावा है कि यह घटना 45 साल पहले की है, जब सोनिया गांधी का नाम 1980 से 1982 तक दिल्ली की मतदाता सूची में था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी। यह आरोप उस समय सामने आया है जब कांग्रेस भाजपा और चुनाव आयोग पर पिछले साल के चुनावों में ‘वोट चोरी’ के आरोप लगा रही है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 1946 में इटली में जन्मी सोनिया गांधी, जो 1968 में राजीव गांधी से विवाह कर भारत आईं। इसके बाद उनका नाम 1980 लोकसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया था। ठाकुर ने कहा कि यह नियमों का उल्लंघन था क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में तभी दर्ज हो सकता है जब वह भारतीय नागरिक हो। भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर 1980 की मतदाता सूची का कथित अंश साझा करते हुए इसे 'स्पष्ट चुनावी गड़बड़ी' करार दिया।
नाम हटाने और दोबारा जुड़ने का दावा
भाजपा का कहना है कि विरोध के बाद 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन 1983 में दोबारा शामिल किया गया। आरोप है कि यह भी नियमों के खिलाफ था क्योंकि उस साल नागरिकता मिलने की तारीख अप्रैल थी, जबकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तारीख एक जनवरी थी। ठाकुर ने इस मुद्दे को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया ‘वोटर फ्रॉड’ आरोपों से जोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं।
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कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि भाजपा मौजूदा मुद्दों पर जवाब देने से बचने के लिए 45 साल पुरानी बात उठा रही है। पार्टी सूत्रों ने आरोपों को गैर-जरूरी करार दिया और कहा कि यह जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। हालांकि, अनुराग ठाकुर के आरोपों पर पार्टी ने औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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वोटर फ्रॉड पर चल रही जंग
बीते एक हफ्ते में कांग्रेस ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वोटर फ्रॉड का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का दावा है कि कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र से 1.02 लाख फर्जी वोट गिने गए, जिसमें से 80 वोट एक ही छोटे से कमरे से जुड़े थे। महाराष्ट्र में भी एक करोड़ से ज्यादा वोटर लिस्ट में जोड़े जाने का आरोप है। बिहार में चल रही ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ को लेकर विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यह उनके वोटरों को हटाने की साजिश है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस से सबूत मांगने के साथ शपथ पत्र में अपने दावों को पेश करने की चुनौती दी है।