केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजना में संशोधन किया है। अब इस योजना के तहत बालिकाओं को अधिक से अधिक गैर परंपरागत विषयों की शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में उनके नामांकन को बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। इसके अलावा सरकार अपनी इस योजना के तहत मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और बाल विवाह की रोकथाम के बारे में जागरूकता को बढ़ाने पर भी बल देगी।
दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ को बढ़ावा देने के लिए एनटीएल में कौशल को एक घटक कार्यक्रम के रूप में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से बालिकाओं को गैर-पारंपरिक व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे महिलाओं के नेतृत्व वाले आत्मानिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) की पथ प्रदर्शक बन सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि देश के बाल आश्रय गृहों- सीसीयू में रहने वाली बालिकाएं भी गैर परंपरागत विषयों की पढ़ाई के साथ कौशल विकास में दक्ष होगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नवंबर से देश भर के सभी सात हजार सीसीयू में इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं, महिला एवं बाल विकास सचिव इंदेवर पांडे ने कहा कि बालिकाओं को आजीविका के विविध अवसरों तक पहुंचने में बाधा बनने वाली बाधाओं को दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा मंत्रालय ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत अल्पसंख्यक और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं। इसमें दोनों मंत्रालय मिलकर बालिकाओं को अधिक से अधिक गैर परंपरागत विषयों की शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है, जब महिलाएं सक्षम और आत्मनिर्भर हों। उन्होंने कहा आजीविका के आधुनिक संसाधनों ने लिंग भेद को समाप्त कर दिया है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मौके पर ईरानी ने कौशल विकास की मदद से सक्षम हुई बालिकाओं के साथ संवाद भी किया और उनकी तमाम दुश्वारियों के बाद भी सफलता और चुनौतियों के अवसरों को साझा किया।