पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयोग ने शनिवार को 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। यह तैनाती मतगणना केंद्रों पर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
कहां-कहां तैनात होंगे ये अधिकारी
आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में एक से अधिक मतगणना हॉल हैं, वहां अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पुलिस पर्यवेक्षक मतगणना केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था की व्यवस्था की निगरानी करेंगे। आयोग के अनुसार, पुलिस पर्यवेक्षक सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। हालांकि, वे किसी भी परिस्थिति में मतगणना के दिन मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं करेंगे। इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत आयोग को प्राप्त शक्तियों के तहत की गई है। वे आयोग के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। आयोग ने मतगणना केंद्रों पर सख्त पहुंच नियंत्रण उपायों की भी घोषणा की है। प्रवेश केवल ईसीआईनेट प्रणाली के माध्यम से जारी क्यूआर कोड-आधारित फोटो पहचान पत्रों के आधार पर होगा।
मतगणना केंद्र के अंदर फोन ले जाने पर प्रतिबंध
आयोग ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतगणना पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कंट्रोल यूनिट से परिणाम दर्ज करने वाला फॉर्म 17सी-II मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा। इसे हस्ताक्षर के लिए एजेंटों के साथ साझा भी किया जाएगा।
माइक्रो-पर्यवेक्षक क्रॉस-सत्यापन के लिए प्रत्येक तालिका में परिणामों को स्वतंत्र रूप से दर्ज करेंगे। आयोग ने कहा कि पुलिस और मतगणना पर्यवेक्षक चुनाव मशीनरी के साथ मिलकर काम करेंगे। उनका उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है। यह समन्वय निष्पक्ष और त्रुटिरहित मतगणना के लिए आवश्यक है।