BCI: बार काउंसिल ने कहा- जस्टिस चंद्रचूड़ की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग

बयान में कहा गया, "बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों के सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों की छवि खराब करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। इस तरह की बढ़ती प्रवृत्ति वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। इसे किसी भी तरह से जांचना होगा। 

वकीलों के शीर्ष वैधानिक निकाय ने आगे कहा, आरके पठान का एक पोस्ट और पत्र कुछ लोगों द्वारा वायरल किया जा रहा है, जिसमें हम जानते हैं कि मुंबई के भी दो-तीन वकील हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में पदोन्नति से पहले यह जानबूझकर किया जा रहा है। 
 

बयान में कहा गया है कि आरके पठान का कोई विवरण शिकायत में प्रस्तुत नहीं किया गया है और उस संगठन का कोई पता नहीं है, जिसका प्रतिनिधित्व करने का वह दावा करते हैं।  बता दें कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) भी उपासना स्थल कानून 1991 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बोर्ड ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। इन याचिकाओं में कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। यह कानून उपासना स्थलों की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बरकरार रखने की बात करता है और ऐसे किसी स्थल पर कब्जा हासिल करने के लिए कोर्ट में मुकदमेबाजी को प्रतिबंधित करता है। अपनी याचिका में बोर्ड ने शीर्ष अदालत को कहा है कि यह बेहद ही प्रगतिशील कानून है, जो भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप है। यह विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ इस कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 11 अक्तूबर को सुनवाई करने वाली है।