मंत्री ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश किलोमीटर की यात्रा के आधार पर भुगतान की प्रणाली की ओर भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नई टोल प्रणाली से दक्षता में सुधार होगा और यात्रा का समय कम होगा। उन्होंने कहा कि फास्टैग के इस्तेमाल से टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को घटाकर 47 सेकेंड करने में मदद मिली है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे और घटाकर 30 सेकेंड से भी कम करना है।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पायलट परियोजना पहले से ही चल रही है, जहां सैटेलाइट और कैमरा आधारित कुछ प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया जा रहा है। जैसे ही आप राजमार्ग में प्रवेश करते हैं और आपके वाहन की पंजीकरण प्लेट को कैमरे द्वारा स्कैन किया जाता है और डेटा एकत्र किया जाता है, आपसे आपके द्वारा तय की गई किलोमीटर के लिए शुल्क लिया जाएगा।
उदाहरण के लिए वर्तमान में मान लीजिए आप आप 265 रुपये देते हैं, तो इसका किलोमीटर की यात्रा से कोई लेना-देना नहीं है। यह (भुगतान) टोल नियम पर आधारित है। मंत्री ने कहा कि इस तरह की सभी प्रगति दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप हो रही है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेहतर दूरसंचार नेटवर्क टोल प्लाजा के डेटा को बनाए रखने में मदद करते हैं।