तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर नियंत्रण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव से निजात पाने के लिए की राह दुनियाभर के 180 देश मिलकर तलाशेंगे। इन देशों के प्रतिनिधि छह दिन तक ग्रेटर नोएडा में इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद तंबाकू नियंत्रण के लिए एक घोषणा पत्र पेश किया जाएगा। भारत का प्रयास होगा कि इसमें धुआं रहित तंबाकू को भी शामिल किया जाए, क्योंकि भारत में धुआं रहित तंबाकू से निपटना एक बड़ी चुनौती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले सातवें सम्मेलन में 180 देशों के करीब 1800 प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सिगरेट पर नियंत्रण बड़ी चुनौती है, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती है धुआं रहित तंबाकू उत्पादों के सेवन पर रोक लगाना। लिहाजा भारत चाहेगा कि सम्मेलन के बाद तंबाकू पर नियंत्रण के लिए जो घोषणा-पत्र तैयार हो उसमें धुआं रहित तंबाकू को भी शामिल किया जाए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के ‘फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल’ की ओर से कहा गया कि 7 से 12 नवंबर तक आयोजित होने वाले सम्मेलन में सभी 180 सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की ओर से सम्मेलन में शामिल होने की सूचना नहीं मिली है। मिश्रा ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने देश में तंबाकू उत्पादों के प्रयोग पर नियंत्रण के लिए बहुत ही प्रभावी काम किया है, लिहाजा उन्हें सम्मेलन में विशेष वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया है। सभी सदस्य देश इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे तंबाकू उत्पादों के प्रयोग को कम किया जाए अथवा खत्म किया जाए।