आयुष्मान भारत के सूत्रों का कहना है कि बजट को लेकर यह शुरूआती दिक्कतें हैं और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि बजट को लेकर कोई समस्या पेश नहीं आएगी। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2018-2019 का बजट पेश करते समय अलग से 4 फीसदी हेल्थ सेस लगाने का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अतिरिक्त 11 हजार करोड़ रुपए इसके तहत जमा होंगे।
आयुष्मान भारत योजना से फिलहाल खजाने पर हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। जो कि अगले साल बढ़कर 10,000 करोड़ हो जाएगा। इस साल 8 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, वहीं 2020 तक 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है।
इस योजना की लॉन्चिंग के बाद से अभी तक देशभर में 13 हजार से ज्यादा लाभार्थी इसका फायदा उठा चुके हैं। जिसके बदले में 25 करोड़ के क्लेम अभी तक जारी किए जा चुके हैं। वहीं इस योजना में अभी तक कर्नाटक समेत 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं।