अयोध्या विवाद: जब अपने पिछले बयान के चलते सुप्रीम कोर्ट में घिरे कपिल सिब्बल

11 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि सुनवाई जनवरी, 2017 से शुरू की जाए और अब आप कह रहे हैं कि जुलाई, 2019 के बाद सुनवाई की जाए।’ इससे पहले वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अक्तूबर, 2018 तक खत्म नहीं हो सकती। लिहाजा इस पीठ को सुनवाई शुरू नहीं करनी चाहिए। सनद रहे पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अगले वर्ष अक्तूबर में रिटायर हो रहे हैं। 

धवन ने यह भी कहा कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मस्जिद में नमाज पढ़ने को इस्लाम का अभिन्न अंग बताया है, ऐसे में इस मामले को सात सदस्यीय संविधान को सुनवाई करनी चाहिए। धवन ने यह भी कहा कि आखिर अदालत इस मामले की सुनवाई करने में जल्दबाजी क्यों दिखा रही है।

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धवन की इन दलीलों पर मेहता और साल्वे ने कहा कि वर्ष 2010 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि अदालत को सुनवाई की जल्दबाजी है। इस पर सिब्बल ने कहा कि संभवत: आजाद भारत का यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। 

इस मामले की हर दिन सुनवाई का विश्व और भारत की राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सिब्बल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जुलाई, 2019 (अगले आम सभा चुनाव) के बाद की जाए।