केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि 2022-23 के लिए उड्डयन क्षेत्र में बचाव व सुरक्षा 'सर्वोपरि' थी। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3,709 जांच कीं। बहुत महत्वकांक्षी और आक्रामक वार्षिक निगरानी योजना की स्थापना की गई थी।
नागरिक उड्डयन मंत्री हाल ही में विमानों में तकनीकी खराबियों की घटनाओं पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, बचाव और सुरक्षा सर्वोपरि है। प्राथमिक जिम्मेदारी (विमान सुरक्षा की) एयरलाइन और नियामक की है। डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय बचाव व सुरक्षा पर पूरा जोर देते हैं।
सिंधिया ने बताया, 2019-20 में डीजीसीए की वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) ने नागरिक उड्डयन के सभी पहलुओं में 2,275 जांचें कीं। कोविड 19 के दौरान नागरिक उड्डयन गतिविधि बहुत नहीं थी। इस वर्ष (2022-23) हमने एक बहुत ही महत्वकाक्षी और आक्रामक एएसपी के साथ 3,709 जांच कीं। जुलाई के अंत तक हमने 1,862 जांचें पूरी की हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुंबई और पुणे को छोड़कर विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) 4 प्रतिशत था। मैंने तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एटीएफ पर वैट को 1 प्रतिशत तक लाने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। अब मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से वैट को जल्द से जल्द कम करने का अनुरोध करूंगा।
उन्होंने कहा कि 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जहां एटीएफ पर वैट एक साल पहले 21 फीसदी से 30 फीसदी के बीच था, ने इसे घटाकर 1 से 4 फीसदी कर दिया था। उम्मीद है कि शेष राज्य भी इसका पालन करेंगे।
सिंधिया महरत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।