दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि वाजपेयी सरकार की नई दूरसंचार नीति ने निश्चित लाइसेंस शुल्क की जगह दूरसंचार क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के कई नीतियां और कानून तैयार किए। बीएसएनल के लिए एक अलग नीति बनाई गई। ऐसा करके उन्होंने ने विदेश संचार निगम लिमिटेड के आधिपत्य को खत्म किया।
आर्थिक विशेषज्ञ रवि सिंह के मुताबिक वाजपेयी सरकार में पहली बार विनिवेश से निजीकरण तेजी से बढ़ा। इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन (आईपीसीएल) और हिंदुस्तान जिंक का स्वामित्व निजी समूह के पास गया।
इसी तरह भारतीय पर्यटन विकास निगम के काफी सारे होटलों का मालिकाना हक भी बदला गया। केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वाजपेयी के कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत आज 6-14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार दिया गया है।