असम सरकार ने सरकारी नौकरियों व शिक्षा में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में सोमवार शाम को यहां मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के पांच लाख किसानों को पांच-पांच हजार रुपये बांटने के दिशानिर्देशों को हरी झंडी दिखा दी। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यहां इसकी जानकारी दी।
मंत्रिमंडल ने नाबार्ड से 95 करोड़ के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इस रकम का इस्तेमाल तटबंधों की मरम्मत व उनको मजबूत करने और राज्य में दूसरे आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार ने आयुष्मान भारत व अटल अमृत अभियान के तहत सरकारी डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव को भी मंजूरी दे दी है।