असम की सरकार की ओर से अतिक्रमण की गई जमीनों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। वहीं, अवैध अप्रवासियों पर भी सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के कार्यकाल में सख्त कार्रवाई की जा रही है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि तीन आपराधिक कानूनों को लागू करने में असम देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 2021 में 1.33 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जो अब 2025 में घटकर 43748 रह गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों में आरोपपत्र दाखिल करने में 81 फीसदी की वृद्धि हुई है।
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सीएम सरमा ने कहा, '2021 में दोषसिद्धि दर छह फीसदी थी, जो अब बढ़कर 26.38 प्रतिशत हो गई है। 2025 में 2919 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई।' उन्होंने अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने 2000 अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेज दिया है।
'अवैध विदेशियों के लिए मिसाल बनेंगे अगले पांच साल', बोले सीएम
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि एक सप्ताह के भीतर हम उन लोगों को वापस भेज देंगे जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरण की ओर से विदेशी के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने आगे कहा, 'अगले पांच साल अवैध विदेशियों को निष्कासित करने के लिए एक मिसाल बनेंगे।' उन्होंने कहा कि कल हमने 18 और बांग्लादेशियों को भी वापस भेज दिया। असम में 1.45 लाख बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है।'
सीएम ने बताया- पीएम मोदी देंगे 6957 करोड़ रुपये की सौगात
सीएम सरमा ने कहा, 'पिछले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काफी काम हुआ है।' उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 या 18 जनवरी को 6957 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 32 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे।
उन्होंने बताया कि गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ने वाली और सड़क एवं रेल दोनों के लिए उपयोगी 22,000 करोड़ रुपये की लागत वाली दोहरी सुरंग को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावित गेलेफू रेलवे लाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे।