असम में परिसीमन प्रस्तावों के मसौदे के विरोध में राजनीतिक दलों ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। इस दौरान, मंगलवार को बराक घाटी के तीन जिलों में 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बंद का आह्वान पहले बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट (बीडीएफ) ने किया था। बाद में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने भी इसका समर्थन किया।
असम की बराक घाटी में बंद सुबह पांच बजे शुरू हुआ। इस दौरान घाटी के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि, सरकारी कार्यालय इस दौरान खुले रहे, लेकिन इनमें लोगों की उपस्थिति बहुत कम दर्ज की गई। इसके अलावा, इन तीनों जिलों में वाहनों की आवाजाही काफी कम देखी गई। अगर घर से कोई बाहर निकल भी रहा था, तो प्रदर्शनकारी उनसे घर वापस लौटने का आग्रह कर रहे थे।
पुलिस ने करीमगंज (उत्तर) से कांग्रेस विधायक कमलाख्या दे पुरुकायस्थ और पार्टी के कछार जिला अध्यक्ष अभिजीत पॉल सहित 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
कछार के पुलिस अधीक्षक नुमल महत्ता ने बताया कि सभी दलों के प्रदर्शनकारियों को हिरासत में इसलिए लिया गया है क्योंकि वे लोगों को काम पर जाने से रोक रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एहतियाती गिरफ्तारियां हैं। हम आम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।
चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे के अनुसार, तीन जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या मौजूदा 15 से कम होकर 13 हो जाएगी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के नामों में बदलाव का भी प्रस्ताव है।
सत्तारूढ़ भाजपा सहित कई राजनीतिक नेताओं ने मसौदा प्रस्तावों पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। ढोलाई विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवहन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने कहा कि लोग क्षेत्र का नाम ढोलाई से बदलकर नरसिंगपुर करने के प्रस्ताव से नाखुश हैं। वहीं, कांग्रेस विधायक कमलाख्या दे पुरुकायस्थ ने कहा कि परिसीमन मसौदा बराक घाटी के लोगों और एक विशेष समुदाय के खिलाफ साजिश है।
20 जून को जारी परिसीमन के मसौदे में, चुनाव निकाय ने असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 14 बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने विधानसभा और लोकसभा दोनों के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं को बदलने की भी योजना बनाई है, जबकि कुछ सीटें खत्म कर दी जाएंगी और कुछ नई सीटें बनाई जाएंगी।