लंबे समय से चल रहा विवाद सुलझते दिख रहा है। असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार दोनों पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगी।
बुधवार को मिली मंजूरी
असम कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों से चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए फैसला लिया है। राज्य सरकार की गठित 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को बुधवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद का मुद्दा सुलझने जा रहा है।
8 मेगा परियोजनाओं को मंजूरी
इस दौरान राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में 8 मेगा परियोजनाओं के लिए 8201.29 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी और 9 मई को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के तहत लगभग 6,100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार का लाभ मिलेगा। वहीं, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोकतंत्र सेनानियों को 15 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की भी मंजूरी दी।
दूसरी ओर, राज्य मंत्रिमंडल ने सिटी गैस सेवा के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम गैस कंपनी (51 प्रतिशत शेयर) की एक संयुक्त कंपनी को मंजूरी दी। इससे पहले मार्च 2022 में, असम और मेघालय सरकारों ने अपने 50 साल पुराने लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।