केंद्र सरकार अगले हफ्ते लोकसभा में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) बिल 2021 पेश करेगी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों के फंड के लिए सरकारी स्वामित्व वाले डीएफआई की स्थापना का रास्ता प्रशस्त होगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने इस हफ्ते की शुरुआत में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसमें निवेशकों से फंड जुटाने में कर लाभ मिलेगा।
एनएबीएफआईडी की स्थापना 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ की जाएगी और सरकार 5000 करोड़ रुपये की शुरुआती अनुदान देगा। सरकार को उम्मीद है कि डीएफआई अगले कुछ सालों में इस फंड को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये तक ले जाएगी।
संसदीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि एनएबीएफआईडी बिल अगले हफ्ते लोकसभा में पेश होगा। इसके अलावा बीमा संशोधन बिल 2021 भी लोकसभा में बहस के लिए रखा जाएगा। इस बिल से बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किए जाने का प्रावधान है। राज्यसभा बृहस्पतिवार को इस बिल को पारित कर चुका है।