सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मुंबई के एक वकील को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में सेक्रेटरी जनरल के पास 25 लाख रुपये जमा कराने की मंजूरी दे दी है। ये पैसे उत्तर प्रदेश के बस्ती और संत कबीर नगर जिले में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को मुंबई से सुरक्षित उनके घर पहुंचाने में खर्च किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में याचिकाकर्ता वकील सगीर अहमद खान को एक हफ्ते में यह रकम जमा करने के निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान जब पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वह 25 लाख की रकम पीएम केयर्स फंड या राज्य सरकार के कोष में क्यों नहीं जमा कर रहा है? तब याचिकाकर्ता ने कहा, मैं पीएम या सीएम फंड में ये पैसे नहीं डालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे का सीधा इस्तेमाल मेरे गृह जिले यूपी के संत कबीरनगर जिले के मुंबई में फंसे प्रवासी श्रमिकों को जल्द से जल्द घर पहुंचाने में किया जाए।