नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को बताया कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बुलेट ट्रेन के एक हिस्से पर तीन साल के भीतर संचालन शुरू हो जाएगा। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को साबरमती मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब पर तैयार किए जा रहे अहमदाबाद बुलेट ट्रेन टर्मिनल का वीडियो जारी किया। सिंधिया ने बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने हाल में ही अयोध्या एयरपोर्ट परियोजना का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे इसकी दैनिक आधार पर निगरानी कर रहा हूं। पीएम मोदी उड़ान संचालन के साथ हवाईअड्डे का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट को इस महीने के आखिर तक तैयार कर लिया जाएगा।
अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज कुमार साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपये बरामद होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमेशा नोटबंदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। झांरखंड में कांग्रेस नेता के यहां से 220 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। कांग्रेस, भ्रष्टाचार और नकदी यह तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। ठाकुर ने आरोप लगाए कि हर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के शासन में कम से कम एक घोटाला तो सामने आया ही है फिर चाहे वह जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों या फिर राजीव गांधी। अब भी सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व में घोटाले हो रहे हैं। जहां-जहां कांग्रेस है, वहां-वहां भ्रष्टाचार है। इसलिए कांग्रेस हमेशा ईडी और सीबीआई के खिलाफ सवाल करती है।
अस्पताल के कचरादान में मिला नवजात का शव
मुंबई के सायन अस्पताल के शौचालय के कचरे में एक नवजात बच्ची पड़ी मिली, जिसे डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की जांच की जांच की जा रही है।
युवाओं के योगदान ने स्वर्णिम काल बनाया
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति शांतिश्री पंडित ने शुकवार को कहा कि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण में युवाओं का योगदान और वैश्विक मानकों को आकार देने में उनकी भागीदारी ने वर्तमान समय को उनके लिए स्वर्णिम काल बना दिया है। पंडित गांधीनगर के गुजरात विवि के पांचवें दीक्षांत कार्यक्रम में मुख्याथिति के रूप में शामिल हुए थे। गुजरात केंद्रीय विवि के चांसलर डॉ. हसमुख अधिया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों का जिक्र किया।
जानवरों के अवशेषों और भारी हथियारों के साथ सेना का जवान गिरफ्तार
मेघालय पुलिस ने सेना के एक जवान को भारी मात्रा में सैन्य गोला-बारूद और जानवरों के अवशेषों के साथ गिरफ्तार किया। घटना मेघालय के रीभाई जिले की है। जवान मिजोरम का रहने वाला है। मुख्यमंत्री कॉनराड ने आरोपी की पहचान एक कुख्यात अपराधी के रूप में की।
एसपी गिरि प्रसाद ने बताया कि आरोपी के पास से 1,001 राउंड एके-47, सात एलएमजी 7.62 गोला-बारूद, 14 इंसास 5.56 गोला-बारूद, 30.32 पिस्तौल, गोला-बारूद, आंसू-धुआं ग्रेनेड, एक हैंड ग्रेनेड, एक इंसास मैगजीन और तीन एके-47 मैगजीन शामिल थे। इसके अलावा, उसके पास से जंगली सूअर का एक निचला जबड़ा, सात हिरण के सींग, एक हिरण की खोपड़ी और विभिन्न सरकारी विभागों की मोहरें जब्त की गईं।
अस्पताल व शिक्षण संस्थानों में यूपीआई से अब पांच लाख रुपये तक भुगतान
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोगों को राहत देते हुए अस्पतालों में इलाज और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए यूपीआई के जरिये भुगतान सीमा एक बार में एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा, इस संबंध में जल्दी ही अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। केंद्रीय बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना (आरडीएस) और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए आवेदन के लिए यूपीआई से भुगतान सीमा बढ़ाकर पहले ही पांच लाख रुपये कर चुका है।
नौसेना में 1777 अफसरों समेत 10,896 कर्मियों की कमी
भारतीय नौसेना में 1,777 अधिकारियों सहित 10,896 कर्मियों की कमी है। लोकसभा में रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने बताया कि 31 अक्तूबर तक नौसेना में नौसैनिकों के 9,119 पद, जबकि अधिकारी-रैंक में 1,777 पद खाली थे। नौसेना में अधिकारियों और नौसैनिकों की स्वीकृत संख्या 11,979 और 76,649 है। भट्ट ने कहा, 2021 में कुल 323 अधिकारियों की भर्ती की गई, जबकि 2022 में यह संख्या 386 थी। 2021 में 5,547 नौसैनिकों को नौसेना में शामिल किया गया 2022 में यह संख्या 5,171 थी।
भारत निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की करेगा अध्यक्षता
विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों की विभागीय अवर महासचिव इजूमी नाकमित्सू के साथ बैठक की। भारत 2024 में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। ऐसे में भारत अपनी अध्यक्षता को फलदायी बनाने के प्रयास कर रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को क्वात्रा ने नाकमित्सू के साथ हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में वैश्विक प्रगति के साथ ही संयुक्त राष्ट्र की 78वीं महासभा में निरस्त्रीकरण समिति की पहलों पर बात की।
खरगे ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- दलितों और आदिवासियों का उत्पीड़न भाजपा का एजेंडा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने देश में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट महज आंकड़े नहीं हैं, यह एससी-एसटी समुदाय के जीवन को असुरक्षित बनाने का भाजपा का रिकॉर्ड है। भाजपा बीते एक दशक से अन्याय, अत्याचार और दमन की षडयंत्रकारी नीति पर चल रही है। यह उसके एजेंडे का हिस्सा है। दलितों और आदिवासियों का लगातार उत्पीड़न भाजपा-आरएसएस के पाखंड को उजागर करता है। खरगे ने एक पोस्ट भी साझा किया जिसमें 2013 के बाद से दलितों के खिलाफ अपराधों में 46.11 प्रतिशत और आदिवासियों के खिलाफ 48.15 प्रतिशत की वृद्धि होने का दावा किया गया है।
विधान परिषद की उपसभापति ने सात दिन में जवाब देने को कहा
महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के आठ विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) को नोटिस जारी कर उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना जवाब देने को कहा है। उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद (दल-बदल अयोग्यता) अधिनियम के नियम 1986 के तहत नोटिस जारी किया है।
विधान परिषद सदस्यों में सतीश चव्हाण, अनिकेत तटकरे, विक्रम काले, अमोल मिटकारी, रामराजे नाइक निंबालकर (अजीत पवार गुट) और एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे और अरुण लाड (शरद पवार गुट) को सात दिसंबर को नोटिस जारी किए गए है। इसके तहत उन्हें नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपने बचाव में उपसभापति को संबोधित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा, अगर सात दिनों के भीतर लिखित जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है।
वाणी प्रकाशन की निदेशक अदिति को फ्रांस का शेवेलियर डान्स एल सम्मान
फ्रांसीसी राजदूत थिएरी मैथ्यू ने भारत में फ्रांसीसी दूतावास में वाणी प्रकाशन ग्रुप की कार्यकारी निदेशक अदिति माहेश्वरी को फ्रांस का नाइटहुड सम्मान ‘शेवेलियर डिज आर्ट एट लेट’ (शेवेलियर डान्स एल) से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें हिंदी प्रकाशन के क्षेत्र में उपलब्धियों और हिंदी भाषा में एलजीबीटीक्यू प्लस, दलित, आदिवासी और नारीवादियों सहित हाशिये पर पड़े लोगों की आवाज उठाने की प्रतिबद्धता के लिए दिया गया।
हाईकोर्ट का सीएम विजयन, बेटी वीणा और यूडीएफ नेताओं को नोटिस
केरल हाईकोर्ट ने आईटी फर्म लेन-देन मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी वीणा और कई यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) नेताओं को नोटिस जारी किया है। अदालत ने निजी खनिज कंपनी और उसकी आईटी कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेनदेन के मामले में इन लोगों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस के बाबू ने कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी और वीके इब्राहिम कुंजू को भी नोटिस भेजा है। इनके साथ ही वीणा की कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस समेत अन्य लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है।
आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद
सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यकर्ता साजिद अंसारी की हत्या के लिए ठाणे की एक अदालत ने पिता-पुत्र और एक अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तदर्थ जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुधा भोसले ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत कुलकर्णी ने कहा कि अब्दुल माजिद काजी (49), उसके बेटे मोहम्मद सिद्दीकी (28) और मोहम्मद उस्मान शेख (48) पर 21 जनवरी, 2016 को मुंब्रा में आरटीआई कार्यकर्ता साजिद अंसारी पर हमला करने का आरोप लगाया गया था।
दुबई की अदालत के आदेश के बाद स्पाइसजेट का जब्त विमान छोड़ा
स्पाइसजेट ने शुक्रवार को बताया कि अक्तूबर में दुबई में जब्त किए गए उनके विमान को एक स्थानीय अदालत के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को छोड़ दिया गया। असल में 30 नवंबर को स्पाइसजेट का विमान अहमदाबाद से दुबई के लिए रवाना हुआ था। उड़ान के लिए एक बोइंग 737 एनजी विमान का इस्तेमाल किया गया था, जिसे कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स से लीज पर लिया था, ने दुबई के अल मकतूम इंटरनेशनल में उतरते ही जब्त कर लिया था।
दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) कोर्ट ने कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे छोड़ने का आदेश दिया। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि 7 दिसंबर डीआईएफसी कोर्ट ने स्पाइसजेट के पक्ष में आदेश जारी करते हुए विमान को छोड़ने के आदेश के साथ ही स्पाइसजेट को हुए नुकसान की जांच और कानूनी खर्चों के लिए मुआवजे का आदेश दिया है।
गोवा : पुलिस की हिरासत से फरार रूसी नागरिक को पकड़ा
कोर्ट से लौटते समय गोवा पुलिस की हिरासत से फरार रूसी नागरिक को पुलिस ने फिर पकड़ िलया है। पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा कि आरोपी मस्किन कुसानी ने बुधवार को उस वक्त पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की जब उसे मापुसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत से लगभग 15 किमी दूर कोलवाले केंद्रीय कारावास ले जाया जा रहा था। कुसानी पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आरोप हैं।
भारत के नेतृत्व में बने सौर गठबंधन का सदस्य बना हंगरी
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को यूरोपीय देश हंगरी भारत के नेतृत्व में बनाए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल हुआ। इस गठबंधन के समझौते पर 120 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और हंगरी सहित 96 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में हंगरी के राजदूत इस्तवान सजाबो और विदेश मंत्रालय के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) पी कुमारन के बीच हुई बैठक के दौरान हंगरी ने सदस्यता ग्रहण की है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, हंगरी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 96वां सदस्य बन गया है। हंगरी ने आज नई दिल्ली में सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले पिछले महीने चिली इसका 95वां सदस्य बना था। आईएसए की कल्पना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। आईएसए अपने सदस्य देशों में ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा के स्रोतों के संक्रमण को आसान बनाने के लिए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर मदद करता है।
शीर्ष अदालत ने कहा संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राजनीतिक दलों के चुनाव-संबंधी मामलों पर खर्च की सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा, हम संसद को ये आदेश नहीं दे सकते कि आप इस विषय पर कानून बनाएं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये या तो विधायी बदलाव या फिर नीतिगत मामले हैं। याचिकाकर्ता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) के मुताबिक, हाईकोर्ट को छह महीने के भीतर चुनाव याचिकाओं का निपटान करना होता है। लेकिन तीन-चार साल बाद भी निर्णय नहीं हो पाते, लिहाजा सभी हाईकोर्ट को निर्धारित समयसीमा के भीतर ऐसी याचिकाओं का निपटारा करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए।