मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनश्चित करने का निर्देश दिया कि आम लोगों का डेटा अपराधियों के हाथों में न पड़े। इसके साथ ही फोरेंसिक और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की भी अपील की।
आंध्र प्रदेश सरकार गुरुवार यानी की 30 जनवरी से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू करने जा रही है। लोग अब मैसेजिंग एप के जरिए 161 सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों में बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। बुधवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को नए प्रोग्राम का प्रदर्शन दिया।
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पहले चरण में उपलब्ध होंगी 161 सेवाएं
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, पहले चरण में सरकार 161 सेवाएं उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कैसे लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ऊर्जा, एपीएसआरटीसी, राजस्व, अन्ना कैंटीन, सीएम राहत कोष (सीएमआरएफ) और नगर निगम विभागों से संबंधित सेवाएं पहले चरण में प्रदान की जाएंगी। दूसरे चरण में अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद है।
नारा लोकेश कर सकते हैं व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवाओं का उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनश्चित करने का निर्देश दिया कि आम लोगों का डेटा अपराधियों के हाथों में न पड़े। इसके साथ ही फोरेंसिक और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की भी अपील की। बता दें कि पिछले साल 22 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश ने व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाओं का विस्तार करने के लिए मेटा के साथ समझौता किया था। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि आईटी मंत्री नारा लोकेश व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवाओं का उद्घाटन कर सकते हैं।