भाजपा नीत राजग के साथ तेदेपा के संबंधों पर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हमने केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा, यहां तक कि वाजपेयी के समय में भी नहीं। जो भी पेशकश की गई, हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने गठबंधन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वाजपेयी युग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का पद स्वीकार करने को याद किया।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद शुक्रवार को कहा, उनका दल पहले ही कह चुका है कि मुसलमानों को दिया गया आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है, न कि तुष्टीकरण के लिए। उन्होंने कहा कि राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा।
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अपनी दिल्ली यात्रा के अंत में मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख ने अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर एक सवाल के जवाब में यह बात कही। राजग की ओर से प्रस्तावित किसी केंद्रीय समिति का नेतृत्व उनकी पार्टी के किए जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जब भी जरूरत होगी, मैं तैयार हूं। यदि राजग की ओर से कोई प्रस्ताव आता है, तो मैं इस पर विचार करूंगा।
भाजपा नीत राजग के साथ तेदेपा के संबंधों पर नायडू ने कहा, हमने केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा, यहां तक कि वाजपेयी के समय में भी नहीं। जो भी पेशकश की गई, हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने गठबंधन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वाजपेयी युग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का पद स्वीकार करने को याद किया। उन्होंने कहा, पार्टी की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण है, जिसे पिछले पांच सालों में अपूरणीय क्षति हुई है। आंध्र प्रदेश की जनता ने राजग को जनादेश दिया है। हम मिलकर काम करेंगे। अंतरराज्यीय संबंधों के संदर्भ में नायडू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ सात जुलाई को होने वाली अपनी बैठक पर कहा, हम दोनों राज्यों के हित में काम करेंगे।
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वित्त मंत्री से मिले नायडू, आंध्र के लिए मांगी वित्तीय सहायता
केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कर्ज में डूबे राज्य के लिए वित्तीय मदद मांगी। नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा से भी मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि नायडू ने आंध्र प्रदेश में जारी विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिनके लिए तत्काल केंद्रीय सहायता की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, आंध्र का सार्वजनिक ऋण 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 31.02 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 33.32 प्रतिशत हो गया है।