Chandrababu Naidu: 'कौशल घोटाला' मामले में विजयवाड़ा ACB कोर्ट में फैसला सुरक्षित, पूर्व सीएम ने मांगा है CDR

बता दें कि इस मामले में सीआईडी ने पहले ही नायडू की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया था।  अपने जवाब में सीआईडी के वकीलों ने तर्क दिया कि जब तक अदालत सीडीआर याचिका पर निर्णय नहीं ले लेती, तब तक अधिकारियों की सूची नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि नायडू को पहले सीडीआर का अधिकार मिलना चाहिए उसके बाद ही अधिकारियों की सूची का सवाल उठता है। 

इस बीच, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की अवकाश पीठ के न्यायाधीश वेंकट ज्योतिर्मयी प्रताप ने शुक्रवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में पूर्व सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उनके सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद याचिका पर अब मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर के पास लंबित है। वह निर्णय करेंगे किकौन सी पीठ इस पर सुनवाई करेगी।

आंध्र प्रदेश के सरकारी खजाने को 371 करोड़ का चूना लगा?
बता दें, 73 वर्षीय नायडू पर 2015 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग का आरोप लगा है। आरोपों के आधार पर नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। सरकार का आरोप है कि नायडू के कथित दुरुपयोग के कारण राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और आंध्र प्रदेश की राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में बंद हैं।