आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना (जीपीएस), 6,840 नई सरकारी नौकरियों और करीब 10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीपीएस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन की 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इसमें केन्द्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता भी शामिल होगा और यह भत्ता साल में दो बार मिलेगा।
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य के भविष्य और कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीपीएस में संशोधन किया गया है। संविदा कर्मियों के संदर्भ में दो जून, 2014 तक कम से कम पांच साल की सेवा पूरी कर चुके सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
इसी तरह, मंत्रिमंडल ने जिला मुख्यालयों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 16 प्रतिशत की दर से समान मकान किराया भत्ता (एचआरए) देने का फैसला किया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2022 से 2.73 प्रतिशत पर डीए और डीआर को मंजूरी दे दी, इससे सरकारी खजाने पर 200 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा। मंत्रिमंडल ने 12वें वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सभी जिले के प्रत्येक मंडल में दो सबसे अधिक आबादी वाले स्थानों में दो जूनियर कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने चित्तूर डेयरी की 28.3 एकड़ भूमि अमूल को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर देने का निर्णय लिया है और पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुरम में मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए 65 नौकरियों को मंजूरी दी है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दी ये मंजूरी
- कैबिनेट ने पुलिवेंदुला, पाडेरू और अदोनी में अगले साल तक तैयार होने वाले तीन नए मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक के लिए 706 पदों के साथ कुल 2,118 पदों को मंजूरी दी है।
- 476 जूनियर कॉलेजों में वॉचमैन नियुक्त करने का निर्णय लिया, जिसमें राजस्व संभाग स्तर (Revenue Divisional Rank) पर एक उप शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है, जो सरकारी विद्यालयों में होने वाले परिवर्तन की निगरानी करेगा।
- शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य ने शैक्षणिक परीक्षण सेवा (ईटीएस) के साथ एक समझौता किया है, जो कि अमेरिका के प्रिंसटन पर आधारित है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को टीओईएफएल (TOEFL) परीक्षाओं की तैयारी कक्षा तीन से ही करवाएगी जाएगी।
- चार सशस्त्र रिजर्व पुलिस बटालियनों की स्थापना की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक में 980 पद होंगे। इसके लिए कुल 3,920 पद को मंजूरी दी गई है। ये बटालियन श्रीकाकुलम जिले के एसएम पुरम, चित्तूर, प्रकाशम जिले के अन्नंगी और राजमहेंद्रवरम में स्थापित की जाएंगी।
- कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों में पांच लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन और दो अरब मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन करने के उद्देश्य से हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति को मंजूरी दी है।
- कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड (एपीएसएफएल) को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए 446 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी है और गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में राष्ट्रीय डिजाइन नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) स्थापित करने के लिए दो एकड़ भूमि को मंजूरी दी है।